काठमाडौँ :- लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्नु गैरकानुनी भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरेको छ।
१८ माघ २०८२ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले नागरिकता नम्बरलाई संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाको रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रकाशनले गोपनीयताको संवैधानिक हक उल्लङ्घन हुने उल्लेख गरेको छ।
अदालतले ठगी तथा साइबर अपराधको जोखिमसमेत बढ्ने भएकाले यस्तो अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। तर, आदेशपछि पनि केही यातायात कार्यालयहरूले परीक्षाफलमा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्दै आएको पाइएको छ।
अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ अनुसार नाम र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।




